शहरी परिवर्तन और कायाकल्प के लिए अटल मिशन योजना (अमरूत) के तहत भी प्रदेश के 64 शहरों के कायाकल्प की उम्मीद है। शहरी विकास मंत्रालय दो दिनों में स्मार्ट सिटी के चयन के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।
राज्य सरकारें तय मानक पर खरा उतरने वाले शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नामित कर सकेंगी। केंद्र की अब तक की तैयारी के मुताबिक,� यूपी समेत 12 राज्यों में करीब 70 फीसदी स्मार्ट सिटी बनेंगे। दिलचस्प यह है कि इनमें से आठ राज्यों में भाजपा या उसकी सहयोगी दलों की सरकारें हैं। वहीं, भाजपा शासित प्रदेशों में अमरूत योजना के तहत 225 शहरों का विकास होगा। प्रत्येक राज्य में कम के कम एक स्मार्ट सिटी निश्चित तौर पर तैयार किया जाएगा।
राज्यों के जरिए मनोनीत 100 शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इनमें अव्वल आने वाले 20 शहरों को पहले चरण में जबकि 40 अन्य शहरों का चयन 2016-17 में किया जाएगा।
उसके बाद शेष 40 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के मानक पर फिट बैठने के लिए प्रत्येक शहर को दो चरणों में होने वाली इंट्रा स्टेट और इंटर सिटी प्रतिस्पर्धा में सफल होना होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक राज्य में स्मार्ट सिटी के लिए शहरों का चयन आबादी और शहरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 500 अमरूत शहर के चयन की प्रक्रिया के लिए आबादी एक लाख से अधिक होनी चाहिए। हालांकि, पहाड़ी, द्वीपीय, पर्यटन या फिर गंगा के मुख्य तटों पर बसे एक लाख से कम आबादी वाले शहर को भी इस मिशन में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब तक 476 शहरों का चयन हो चुका है।
गौरतलब है कि कैबिनेट में अगले पांच सालों में 48 हजार करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट सिटी बसाने और 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से अमरूत योजना को मंजूरी दी है।
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