दिल्ली सरकार के पहले पूर्ण बजट की मुख्य बातें

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है. इस बजट को पेश करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसौदिया ने बताया कि इस बजट को बनाने के लिए मोहल्ला सभा  के जरिए आम लोगों से राय ली गई. इस बजट में दिल्ली सरकार ने शिक्षा के बजट को दोगुना बजट रखा है और कहा है कि दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य बनाएंगे.

बजट की बड़ी बातें-

1. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का बजट दोगुना करते हुए 9836 करोड़ रूपये  एजुकेशन के लिए रखा है. दिल्ली में 3 नए आईटीआई और 5 नए पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे. दिल्ली में 20 हजार नए शिक्षकों की भर्ती होगी और एक साल 236 नए स्कूल खोले जाएँगे.

2.  दिल्ली सरकार के पास 10+2 पास करते वक़्त छात्रों को दो सर्टिफिकेट देने की योजना है,. एक सामान्य शिक्षा से संबंधित, दूसरा स्किल से संबंधित होगा. सभी सरकारी स्कूलों के सभी क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. दिल्ली में एक साल में 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे. सभी गांवों में, सभी स्कूलों को पहले चरण में फ्री वाई-फाई देंगें.3.  दिल्ली के हर नागरिक को डिजीटल हेल्थ कार्ड मिलेगा. दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढाई जाएगी. 11 अस्तपालों को आधुनिक बनाया जाएगा, किडनी के गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा बढेगी. एक हजार नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे और 500 क्लिनिक इसी साल खोले जाएंगे. इसके लिए 125 करोड़ का बजट रखा गया है.

4. दिल्ली में पहली बार स्वराज निधि की शुरूआत की गई है. 11 विधानसभा क्षेत्रों से स्वराज फंड की शुरूआत हुई हई. इसके लिए 253 करोड़ का बजट रखा गया है. स्वराज के तहत 11 विधानसभाओ में जनता के आदेश अनुसार काम होगा, इसके लिए हर विधानसभा को 20 करोड़ दिए जाएंगे.

4. दिल्ली सरकार ने कहा है कि परिवहन व्यवस्था को दुरूस्त करेंगे. इसके लिए दिल्ली में दस हजार नई बसें खरीदी जाएंगी. महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते डीटीसी और क्लस्टर बसों में मार्शल रखने की योजना है. परिवहन के लिए 3695 करोड़ का बजट रखा गया है. एक ही टिकट से बस, मेट्रो, ऑटो यात्रा की भी योजना है. परिवहन व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाएगा.

5. दिल्ली में एमसीडी के लिए 5908 करोड़ रूपये रखा गया है. 30 जून 2014 को 759 करोड़ नगर निगम को मिले थे, इस बार के बजट में 1131 करोड़ मिलेंगे. बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए 1690 करोड़ का बजट है.

6. दिल्ली में लाइसेंस प्रक्रिया की समीक्षा होगी, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है. दिल्ली में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिये दिल्ली सरकार बैटरी चलित नये दुपहिया और चार पहिया वाहनों पर सब्सिडी देगी.  ई-रिक्शा को खरीदने पर 15 हजार की सब्सिडी मिलेगी.