नई दिल्ली: दिल्ली में किराए का घर लेना और महंगा होने जा रहा है, दिल्ली सरकार जल्द ही सर्कल रेट के हिसाब से किराया तय करने की तैयारी कर रही है. राजस्व विभाग ने किराया और रेंट एग्रीमेंट को सर्किल रेट के हिसाब से तय करने का प्रस्ताव तैयार किया है. विभाग की मानें तो इसके बाद सरकार का राजस्व बढ़ेगा और कर चोरी पर भी काफी हद तक लगाम लगाया जा सकेगा.
सूत्रों की मानें तो ये प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है, जहां विचार होने के बाद इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा. राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अक्सर लोग एग्रीमेंट में सही किराया नहीं बताते हैं. नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो किराएदार को रेंट एग्रीमेंट के समय 1.25 लाख रुपए देने होंगे. जिसके बाद दक्षिण दिल्ली जैसे इलाके में रेट और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां सर्किल रेट काफी ज्यादा है.
आपको ये भी बता दें कि दिल्ली को ‘ए’ से लेकर ‘एच’ तक 8 श्रेणी में बांटा गया है, ‘ए’ श्रेणी में पॉश कॉलोनियां आती है. नगर निगम श्रेणी के हिसाब से रेट वसूलता है. सर्किल रेट बढ़ाने का मकसद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन फीस ‘मार्केट रेट’ के करीब लाना होता है. वहीं दूसरा मकसद ‘रियल स्टेट’ में लगने वाले ‘कालेधन’ को बाहर लाना भी होता है.
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